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दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली में विनियमन उत्पादन, पूर्ति और व्यापार, वाणिज्य, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए  एवं समान की आपूर्ति, उनके वितरण की सुरक्षा और  उचित मूल्यों पर उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ, सार्वजनिक  वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रबंधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करके और विभिन्न  नियंत्रण आदेश वहाँ के अधीन करके किया गया है।

  विभाग के उपभोक्ता मामले विंग में, उपभोक्ताओं के हित की बेहतर  सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य आयोग और जिला मंचों की स्थापना की गयी है जो उपभोक्ता  संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन  उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कार्य करती है। 

विभाग वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 और वजन एवं माप मानक (प्रवर्तन)  अधिनियम, 1985 को प्रवर्तित (लागू) करता है और इन अधिनियमों के तहत औद्योगिक उत्पादन, वाणिज्यिक लेनदेन और वस्तुओं को पैकिंग कर बेचने में  मापविद्या की सटीकता सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, नियमों को बनाया जाता है।

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Last Updated : 26 Sep,2012